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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार 24 फरवरी को प्रदेश का 2026-27 के लिए बजट पेश हो रहा है। वित्तमंत्री ओपी चौधरी अपना लगातार तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। विधानसभा पहुंचने से पहले वित्तमंत्री चौधरी ने अपने बंगले में स्थित मंदिर में पत्नी के साथ पूजा- अर्चना की। यहां से वे विधानसभा जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में राम मंदिर पहुंचकर भी पूजा अर्चना की।
- 1 लाख 72 हजार करोड़ तक पहुंचा छत्तीसगढ़ के बजट का आकार।
- बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के लिए पांच पांच करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
- अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी की स्थापना होने जा रही है। दोनों एजुकेशन सिटी के लिए 100-100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
- बस्तर नेट परियोजना के लिए 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं।
- बस्तर के सुदूर अंचलों में बस संचालन के लिए 10 करोड़ की राशि का प्रावधान।
- बस्तर टूरिज्म पॉलिसी के लिए 10 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
- मैनपाट के विकास के लिए 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
- बस्तर और सरगुजा में आजीविका की नए स्रोत विकसित होंगे। एलायड सेक्टर में विशेष फोकस किया जाएगा। राइस मिल, पोल्ट्री फार्म, वनोंपज संस्करण जैसे बड़े केंद्र खुलेंगे। इसके लिए योजना की शुरुआत की जाएगी। 100 करोड़ की राशि का प्रावधान इसके लिए किया गया है।
- कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
- बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण की राशि बढ़ाकर 75 करोड़ की गई।
- इंद्रावती नदी पर 68 किलोमीटर नहर की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- महतारी वंदन योजना के 8200 करोड़ का प्रावधान किया है।
- आंगनबाड़ियों के संचालन हेतु 800 करोड़ का प्रावधान है।
- पोषण आहार योजना हेतु 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 42 करोड़ का प्रावधान किया है।
- मोदी की गारंटी में बालिकाओं के जन्म होने पर उन्हें गरिमामय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था। इस बजट में हम रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। नोनी के 18 वर्ष पूरा होने पर उसे डेढ़ लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
- दवाइयां की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच क्षमता बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण हेतु 25 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।
- राजधानी रायपुर में प्रदेश के पहले होम्योपैथिक कॉलेज की शुरुआत की जाएगी।
- मितानिन कल्याण योजना के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
