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कंपनियों ने PMP गाइडलाइन को नहीं माना
आला अफसरों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह कार्रवाई मंत्रालय के इस निष्कर्ष के बाद हुई है कि दोनों कंपनियों ने चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) गाइडलाइन का पालन नहीं किया। FAME स्कीम के तहत पीएमपी दिशानिर्देश डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं।
व्यापक प्रतिबंधों के लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश
सूत्रों ने कहा है कि सामान्य वित्तीय नियमों के तहत हीरो इलेक्ट्रिक और बेनलिंग इंडिया को MHI की सभी योजनाओं से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इतना ही नहीं एमएचआई सभी सरकारी योजनाओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के लिए आगे वित्त मंत्रालय को पत्र लिखेगा।
हीरो इलेक्ट्रिक से करीब 155 करोड़ वसूली की उम्मीद
भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कंपनियों से विवादित राशि वसूलने की नाकाम कोशिशों के बाद कानूनी कार्रवाई करने का फैसल लिया गया है। केंद्र सरकार को हीरो इलेक्ट्रिक से करीब 155 करोड़ रुपए और बेनलिंग से 50 करोड़ रुपए सब्सिडी वसूलने की उम्मीद है। आरोप है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों ने गलत तरीके से सब्सिडी राशि का दावा किया। दोनों कंपनियां टॉप डिफॉल्टर्स में शामिल हैं।
(मंजू कुमारी)
