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भोपाल। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में बड़ा ऐलान किया है। अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाए जाने पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि, अवैध कॉलोनियों के मकड़जाल को खत्म करने के लिए उनकी सरकार आगामी तीन महीने में सख्त कानून लाएगी। नागरिकों को कोई असुविधा न हो इसके लिए पहले से बसी हुई कॉलोनियों को वैध किए जाने पर विचार किया जाएगा।
दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन
विधानसभा के बजट सत्र के 10 वें दिन अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर खूब बहस हुई। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मध्यप्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उनके गंभीर सवालों के जवाब में सरकार का पक्ष साफ करते हुए उन्होंने कहा कि, प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के खात्मे के लिए बेहद सख्त कानून लाया जाएगा। आने वाले तीन महीनों में यह कानून जमीन पर नजर आएगा। अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोका जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
बिल्डरों को सीएम का संरक्षण प्राप्त
सदन में गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि, मध्यप्रदेश में बिल्डर्स को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है इसलिए धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियों का निर्माण और विस्तार हो रहा है। अवैध कॉलोनियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। प्रशासन की ढील के कारण बिल्डर बिना किसी डर के अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं। यह आम जनता के हितों के खिलाफ है।
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रीति पाठक ने भी पूछे सवाल
अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर भाजपा विधायक रीति पाठक ने भी अपनी सरकार से सवाल किए। उनके सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया कि, यह एक गंभीर समस्या है। सरकार हाथ पर हाथ डालकर नहीं बैठेगी।
अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर विचार
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में यह भी स्पष्ट किया कि, सरकार मानवीय दृष्टिकोण से उन कॉलोनियों को भी वैध करने पर विचार कर रही है जहां लोग बस चुके हैं। जो कॉलोनियां तकनीकी और कनूनी रूप से वैध नहीं हो सकती उनके संबंध में भी विचार किया जाएगा।
