हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन शुक्रवार हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने 'धान घोटाले' को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त नारेबाजी और तीखी नोकझोंक देखने को मिली।
कांग्रेस विधायक ने कहा- प्रदेश में धान का बहुत बड़ा घोटाला हुआ
कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में धान का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसे बिना राजनीतिक संरक्षण के अंजाम नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से धान लाकर हरियाणा के फर्जी गेट पास बनाए गए। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार करते हुए कहा कि बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में होते थे, तो अरोड़ा भड़क गए। उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के समय भी घोटाले हुए हैं, तो आज ही इस मामले और पुराने सभी मामलों की जांच CBI को सौंप दें, ताकि सारा 'क्लेश' हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
सीएम बोले- 75 अधिकारियों पर कार्रवाई, 28 सस्पेंड
हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार का बचाव किया। उन्होंने बताया कि उनकी पारदर्शी व्यवस्था और 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल के कारण ही फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने सदन को सूचित किया कि अब तक 12 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और अनियमितता बरतने वाले 75 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू की गई है, जिनमें से 28 को निलंबित किया जा चुका है। इसके साथ ही राइस मिलरों से 6 करोड़ 37 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।
यूपी और बिहार के धान का अवैध गेट पास बनाया जा रहा
विपक्ष की ओर से आदित्य सुरजेवाला और आदित्य देवीलाल ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी और बिहार के धान का यहां अवैध गेट पास बनाकर हर साल करीब 19 हजार करोड़ का घोटाला हो रहा है। इसके अलावा सदन में गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के अधूरे काम और ओबीसी क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अंत में स्पष्ट किया कि उनकी सरकार 'जीरो टॉलरेंस' पर काम कर रही है और भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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