EV Policy 2.0: दिल्ली सरकार महिलाओं को एक खास तोहफा दे सकती है। भाजपा सरकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को 36 हजार रुपए तक की सब्सिडी देने का प्लान बना रही है। पॉलिसी ड्राफ्ट के अनुसार, ई-वी दोपहिया वाहन की सब्सिडी में छूट का लाभ उन्हीं 10 हजार महिलाओं को मिलेगा, जो सबसे पहले आवेदन करेंगी।
इन महिलाओं को मिलेगा लाभ
महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए प्रति किलोवाट घंटे पर 12 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा सकती है, जो अधिकतम 36 हजार रुपए तक हो सकती है। आवेदन करने वाली पहली 10 हजार महिलाओं को सब्सिडी में छूट मिलेगी। आवेदनकर्ता महिलाओं के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना भी अनिवार्य है। हालांकि ये प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन है और इसे जल्द दिल्ली सरकार की तरफ से मंजूरी दी जा सकती है।
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केंद्र सरकार के तर्ज पर दिल्ली की ईवी नीति 2.0
केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के पूरक में तैयार की गई दिल्ली सरकार की ईवी नीति 2.0 का उद्देश्य है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके। इससे दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। ईवी नीति 2.0, 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को ही नहीं बल्कि तिपहिया और व्यावसायिक वाहनों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
ऑटो रिक्शा खरीदने पर हो गई लाभ
दिल्ली सरकार शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 30 हजार रुपए तक की सब्सिडी की घोषणा कर सकती है। दोपहिया वाहनों के अलावा L5M कैटेगरी में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने पर प्रति KWH पर 10 हजार रुपए के हिसाब से अधिकतम 45 हजार तक की सब्सिडी दी जा सकती है। इसके अलावा 12 साल तक पुराने हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने पर 10 हजार रुपए का अतिरिक्त लाभ दिया जा सकता है।
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