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Patna News: बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चलने वाला है। जिलाधिकारी (DM) डॉ. त्यागराजन एसएम के सख्त निर्देश के बाद शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बार की कार्रवाई पहले से कहीं अधिक व्यापक और सख्त होने वाली है।
9 विशेष टीमों का गठन
अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए 9 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है, जो पूरे महीने का कैलेंडर फॉलो करेंगी। यह एक 'मल्टी-एजेंसी' अभियान होगा, जिसमें नगर निगम के 6 अंचलों (नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी) के साथ-साथ खगौल, फुलवारी और दानापुर के इलाकों को भी शामिल किया गया है।
इस मेगा ड्राइव में पुलिस, ट्रैफिक, परिवहन, राजस्व, स्वास्थ्य और विद्युत विभाग समेत करीब दर्जन भर विभागों के अधिकारी एक साथ मैदान में उतरेंगे।
GPO गोलंबर पर अवैध ऑटो स्टैंड का कब्जा
पटना के जीपीओ गोलंबर (GPO Roundabout) की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। करोड़ों की लागत से 'मल्टी मॉडल हब' बनने के बाद भी ऑटो और ई-रिक्शा चालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जीपीओ गोलंबर के पास एक-दो नहीं, बल्कि 5 अवैध ऑटो स्टैंड बन गए हैं, जिससे आम जनता का पैदल चलना भी दूभर हो गया है।
मल्टी मॉडल हब फेल?
प्रशासनिक आदेशों को ताक पर रखकर कई वाहन चालक मल्टी मॉडल हब के भीतर जाने के बजाय सड़क पर ही यात्रियों को उतार और बिठा रहे हैं। जीपीओ फ्लाईओवर के नीचे और पेट्रोल पंप के सामने दोनों तरफ अवैध स्टैंडों ने जाम की समस्या को और पेचीदा बना दिया है। यातायात पुलिस की मौजूदगी के बावजूद वाहन चालकों में कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा है।
नियमों की अनदेखी और आम जनता की परेशानी
मई 2025 में पटना जंक्शन इलाके को जाम मुक्त करने के लिए नई पार्किंग और रूट व्यवस्था लागू की गई थी। योजना के अनुसार, सभी व्यावसायिक वाहनों को मल्टी मॉडल हब और टाटा पार्किंग से संचालित होना था। लेकिन धरातल पर स्थिति इसके उलट है। ई-रिक्शा और ऑटो चालकों की मनमानी की वजह से बुद्धा मार्ग और जीपीओ स्टैंड के बाहर दिनभर ट्रैफिक रेंगता रहता है, जिसका खामियाजा आम वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है।
